ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ: ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਾਅਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ—ਇਹ ਲੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2027 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖਣਨ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਮਦਨ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜੇਤੂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

GMADA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਡੀਟਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ?

ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ₹34,000 ਕਰੋੜ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ। 2024–25 ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ₹262 ਕਰੋੜ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ?

GMADA ਦੀ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਕਮ ਜੁਟਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ₹191 ਕਰੋੜ ਫੀਸ। PSPCL ਦੀ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ₹150 ਕਰੋੜ ਸੀ; ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। GMADA ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀਆਂ 58 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1,016 ਕਰੋੜ। ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ 27.78 ਏਕੜ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1,742 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਹਨ, ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ।

ਬਕਾਏ ਵੀ, ਖ਼ਾਸ ਫੰਡ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ

ਮਾਰਚ 2026 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ₹11,110 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ। GMADA ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹6,400 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਖਾ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਡੀਟਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ।

ਵਿਆਜ ਵਧਿਆ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।

ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ 2021–22 ਦੇ ₹19,064 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2024–25 ਵਿੱਚ ₹24,621 ਕਰੋੜ, ਲਗਭਗ 29% ਵਾਧਾ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹਿੱਸੇ: 2022–23 ਵਿੱਚ 8.08% ਅਤੇ 4.84%; 2023–24 ਵਿੱਚ 6.84% ਅਤੇ 3.40%; 2024–25 ਵਿੱਚ 5.03% ਅਤੇ 4.71%। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਬਜਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹10,495 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਖਰਚ।